काठमाडौं । घट्टेकुलो, काठमाडौंमा दिदी र भिनाजुसँग बस्दै आएका २१ वर्षीय बिरन्जन यादव सरस्वती क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा बीबीए प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्दै थिए। पढाइमा अब्बल बिरन्जनको जीवन २०७६ भदौ २३ मा अचानक बदलियो—उनीमाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो।
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र, कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई त्यसै दिन पक्राउ गर्यो। उनीविरुद्ध नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोपमा मुद्दा चल्यो। अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा कमजोरीका कारण बिरन्जनलाई ५ वर्ष ८ महिना थुनामा बस्नुपर्यो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ।
अदालतको फैसलाले निर्दोष सावित
२०७७ असोजमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई १२ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत पाटनले सो सजाय घटाएर ७ वर्ष कायम राख्यो। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ वैशाख ३१ गते फैसलामार्फत बिरन्जनलाई निर्दोष घोषित गर्दै सफाइ दिएको हो।
बिरन्जनको तर्फबाट अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्यालले निःशुल्क बहस गरेका थिए। न्यायालयको आदेशपछि २०८२ जेठ २ गते रामेछाप कारागारबाट उनी रिहा भएका हुन्।
अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरबाही
बिरन्जनविरुद्ध उजुरी दिने किशोरीले घटनाको एक महिनापछि जाहेरी दिएकी थिइन्। किशोरीले आफ्नो नाम र उमेरमा समेत त्रुटिपूर्ण विवरण दिएकी थिइन्। उनले आफू ९ कक्षामा पढ्दै गरेको बताउँदै १८ वर्षभन्दा कम उमेरको दाबी गरेकी थिइन्। तर, जन्मदर्ता रजिस्टर अनुसार उनी सो समयमा १८ वर्ष नाघिसकेकी थिइन्।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले पनि बलात्कार पुष्टि नहुने खालको रिपोर्ट दिएका थिए। तर, प्रहरी र सरकारी वकिलले ती प्रमाणहरू पर्याप्तरूपमा नजाँचीकन मुद्दा अगाडि बढाएका थिए। घटनाको समयमा बिरन्जन घटनास्थलमा थिए कि थिएनन् भन्नेबारे समेत अनुसन्धान गरिएन।
एक निर्दोष युवकको जीवनमा परेको चोट
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै कानुनी रूपमा निर्दोष प्रमाणित भए पनि बिरन्जनले झेलेको मानसिक, सामाजिक र पारिवारिक पीडा गहिरो छ। सामान्य परिवारमा हुर्किएका उनी हाल वीरगन्ज महानगरपालिका–१८ मा पुनः सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापित हुने संघर्षमा छन्।
उनले भनेका छन्, “विनाआधार प्रमाण दोषी ठहर गर्दा मेरो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन तहसनहस भएको छ। जिम्मेवार निकायले त्यो बुझेको देखिँदैन।”
न्याय ढिलो भयो, तर भयो
यो घटना अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा गम्भीर सुधार आवश्यक छ भन्ने चेतावनी हो। कानुनी त्रुटिका कारण कुनै निर्दोष व्यक्तिको जीवन ५ वर्षभन्दा बढी समय कारागारमा बित्न बाध्य हुनु न्यायिक प्रणालीकै गम्भीर असफलता हो।
