काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालै स्वीकृत राष्ट्रिय युवा नीति-२०८२ अनुसार अव युवाको उमेर १८-३५ कायम हुने भएको छ। यसअघि क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय युवा नीति -२०७२ अनुसार युवाको उमेर १६-४० रहेको थियो।
युवा नीतिले ‘युवालाई सक्षम र जिम्मेवार बनाई राष्ट्र निर्माणमा युवाको सार्थक सहभागिता र भूमिका बढाउने’ विषयलाई मूल ध्येय बनाइएको छ। यसै गरी युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु, राज्यको विकासमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र राष्ट्रभाव भएको सदाचारी एवम् सुसंस्कृत युवा तयार गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुलाई मुख्य लक्ष्य किटान गरेको छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवाका नयाँ माग, चाहाना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको बताए। बस्नेतले भने-‘ राष्ट्रिय रूपमा बालबालिका ऐनले १८ वर्षसम्मकालाई बालबालिका मानेको र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरेर युवाको नयाँ परिभाषा गरिएको छ।’
नयाँ नीतिले ‘ स्वस्थ, शिक्षित, सकारात्मक सोचयुक्त, नैतिकवान्, उद्यमशील, सृजनशील, कर्तव्य तथा दायित्वप्रति निष्ठावान् र अधिकारप्रति सचेत युवा शक्तिको विकास, संरक्षण र परिचालन गर्न’ जोड दिएको छ। यसै गरी युवा नीतिमा भनिएको छ-‘ अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रविधिमा युवाको समावेशी सहभागिता, सहज पहुँच, उच्चतम उपयोग र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी प्रविधिमैत्री राष्ट्र निर्माण गरिनेछ ।’
‘राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा दिगो विकासमा युवा परिचालनको सुनिश्चितता गर्न एवम् राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउँदै समाज रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका बढाउन’ युवा नीतिमा जोड दिइएको छ ।
युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन नयाँ युवा नीतिमा स्टार्टअप, व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र , एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, करिअर काउन्सेलिङ जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। यस्तै युवामा रहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्ने प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, प्राविधिक ज्ञान एवम् सीपमूलक तालिम, विभिन्न व्यवसाय तथा व्यापारका क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यसै गरी युवा नीतिमा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी र स्वरोजगारीका कार्यक्रम, परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण, परिमार्जन, हस्तान्तरण, हरित कृषि रोजगार कार्यक्रम र सीपमूलक एवम् व्यावसायिक तालिम, अवसर तथा पुरस्कार सहितका उद्यमशीलता प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै ‘व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, व्यावसायिक बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कर छुट तथा उत्पादनको बजारीकरण मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने’ जनाइएको छ।
